दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई DUSIB की 36वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1 जनवरी 2025 तक अस्तित्व में आई सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से खास तौर पर यमुना किनारे स्थित 91 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां लंबे समय से बुलडोजर कार्रवाई की आशंका बनी हुई थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों में 31 दिसंबर 2026 तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा रखी है। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना के डूब क्षेत्र में नई आवासीय कॉलोनियों को मंजूरी देने पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही डीडीए को नए अवैध निर्माण रोकने के लिए भी कहा गया था। केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त बैठक में ‘दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026’ को अंतिम रूप दिया गया है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास किया जाएगा। पहले चरण में मयूर विहार, सीलमपुर, सुल्तानपुरी, लाजपत नगर और पीतमपुरा के पांच जेजे क्लस्टरों में परियोजनाएं शुरू होंगी। नई पुनर्वास कॉलोनियों में बेहतर आवास के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हर महीने कम से कम पांच पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित आवास और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।